भारत पर अमरीकी टैरिफ कम होने का छत्तीसगढ़ को इस व्यवस्था से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के लाभ
04 Feb 2026 35 Views
- अंतरराष्ट्रीय मांग बढ़ने की स्थिति में राज्य की स्टील आधारित उद्योग, राइस मिलें, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और वेयरहाउसिंग सेक्टर को मजबूती मिलने की संभावना
रायपुर। भारत और अमेरिका के बीच 18 प्रतिशत टैरिफ व्यवस्था छत्तीसगढ़ के लिए आर्थिक अवसरों का नया रास्ता खोल सकती है। वैश्विक व्यापार में आ रहे बदलाव के बीच खनिज आधारित उद्योग राज्य छत्तीसगढ़ को इस व्यवस्था से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है।
छत्तीसगढ़ देश के प्रमुख खनिज उत्पादक राज्यों में शामिल है। राज्य से स्टील, आयरन ओर, एल्युमिनियम, फेरो एलॉय और पावर सेक्टर से जुड़े उत्पादों की देश-विदेश में आपूर्ति होती है। अमेरिका द्वारा कुछ देशों से आयात पर ऊंचा टैरिफ लगाए जाने की स्थिति में अमेरिकी कंपनियां वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की ओर रुख कर सकती है। इसका सीधा लाभ भिलाई स्टील प्लांट सहित राज्य के स्टील और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिल सकता है।
औद्योगिक गति की बेहतर संभावना
निर्यात की संभावनाएं बढ़ने से राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ने से उत्पादन, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर सकारात्मक असर पड़ेगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित हो सकते हैं। कृषि और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर भी इस ‘बदलाव से लाभान्वित हो सकता है। छत्तीसगढ़ धान और चावल उत्पादन के लिए जाना जाता है। अंतरराष्ट्रीय मांग बढ़ने की स्थिति में राज्य की राइस मिलें, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और वेयरहाउसिंग सेक्टर को मजबूती मिलने की संभावना है। इसके साथ ही वनोपज और हर्बल उत्पादों के निर्यात में भी बढ़ोतरी हों सकती है।
आयुर्वेदिक-हर्बल सेक्टर में भी अवसर
1. प्रदेश की समृद्ध वन संपदा से हर्बल और आयुर्वेदिक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा। 2. गिलोय, अश्वगंधा, सर्पगंधा, हर्रा-बहेरा जैसे औषधीय पौधों की वैश्विक मांग बढ़ने की संभावना। 3. वनोपज संग्रह से जुड़े आदिवासी और ग्रामीण समुदाय की आय में इजाफा। 4. हर्बल प्रोसेसिंग, औषधि निर्माण और वैल्यू-एडेड यूनिट स्थापित होने की संभावना। 5. आयुर्वेदिक दवाओं, सप्लीमेंट और कॉस्मेटिक उत्पादों के निर्यात से राज्य को आर्थिक लाभ। 6. रोजगार सृजन के साथ-साथ स्थानीय कुटीर और एमएसएमई उद्योगों को मजबूती।
सेमीकंडक्टर में छत्तीसगढ़ को फायदा
टैरिफ कम होने से सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में निवेश बढ़ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सस्ती होने से छत्तीसगढ़ में कंपोनेंट-आधारित उद्योगों की संभावना। पावर और मिनरल आधारित राज्य होने से सेमीकंडक्टर यूनिट के सपोर्ट उद्योग लग सकते हैं। आईटीआई, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों के युवाओं को नई टेक्नोलॉजी में रोजगार के अवसर। इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी और ऑटो सेक्टर के लिए जरूरी चिप सप्लाई चेन से राज्य को अप्रत्यक्ष लाभ।
स्टील, माइनिंग, फूड प्रोसेसिंग एवं टेक्नोलॉजी आधारित उद्योग एवं व्यापार को बढ़ावा मिलेगा
उद्योग महासंघ के अध्यक्ष श्री महेश कक्कड़ और अन्य औद्योगिक संगठनों के अनुसार इस टैरिफ व्यवस्था से छत्तीसगढ़ के माइनिंग और मिनरल सेक्टर को भी लाभ मिल सकता है। नई माइनिंग टेक्नोलॉजी के उपयोग से उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, वहीं फूड एक्सपोर्ट और वनौषधि आधारित उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। छत्तीसगढ़ देश के टॉप-3 स्टील उत्पादक राज्यों में शामिल है। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि इस समझौते का सबसे बड़ा असर स्टील सेक्टर में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में टैरिफ पेनल्टी कम होने से राज्य के व्यापार और उद्योग जगत को भी राहत मिल सकती है। कुल मिलाकर, भारत-अमेरिका के बीच 18 प्रतिशत टैरिफ व्यवस्था को छत्तीसगढ़ के लिए चुनौती से अधिक अवसर के रूप में देखा जा रहा है। सही नीतिगत समर्थन और उद्योगों की सक्रिय भागीदारी से राज्य इस वैश्विक बदलाव का बड़ा आर्थिक लाभ उठा सकता है।
