प्रदेश में निर्यातकों को भारत के व्यापार समझौतों का लाभ दिलाने के लिए FTA एक्सेलरेटर, हेल्पडेस्क और द्विभाषी गाइडबुक की होगी स्थापना

13 Nov 2026      17 Views

• छत्तीसगढ़ के उत्पादों को मिलेगी वैश्विक पहचान, निर्यात दोगुना करने के लिए सरकार ने बनाई योजना

छत्तीसगढ़ के चावल, स्टील, फेरो-एलॉय और एल्युमीनियम जैसे उत्पादों को अब अंतरराष्ट्रीय बाजारों में नई पहचान दिलाने की तैयारी है। इसके लिए गुरुवार, 12 नवंबर 2026 को रायपुर में मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) के प्रभावी उपयोग को लेकर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने प्रदेश के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई अहम घोषणाएं

कार्यशाला का आयोजन भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, विदेश व्यापार महानिदेशालय और आईटीपीओ के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। इसका उद्देश्य प्रदेश के मौजूदा और संभावित निर्यातकों को मुक्त व्यापार समझौतों के तहत मिलने वाले अवसरों की जानकारी देना और उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाने के लिए प्रोत्साहित करना था।

पिछले साल 18 हजार करोड़ रुपये का निर्यात

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश के वनोपज से बने उत्पादों की भी देश और दुनिया में अच्छी मांग है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ से करीब 18 हजार करोड़ रुपये का निर्यात हुआ। इसमें चावल, इस्पात, फेरो-एलॉय और एल्युमीनियम की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रही।

उन्होंने बताया कि भारत ने संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड सहित कई देशों के साथ व्यापारिक समझौते किए हैं। इन समझौतों का लाभ प्रदेश के निर्यातकों तक पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 अधिसूचित की गई है। इसके तहत राज्य के निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है।

निर्यातकों के लिए मंत्री ने कीं चार बड़ी घोषणाएं

मंत्री लखन लाल देवांगन ने निर्यातकों को मुक्त व्यापार समझौतों का लाभ दिलाने के लिए चार प्रमुख पहल की घोषणा की।

1. छत्तीसगढ़ FTA एक्सेलेरेटर: प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से इसकी शुरुआत की जाएगी, ताकि निर्यातकों को जरूरी जानकारी और मार्गदर्शन मिल सके।

2. FTA मार्गदर्शिका: इसका अंग्रेजी संस्करण दिसंबर 2026 और हिंदी संस्करण जनवरी 2027 में जारी किया जाएगा।

3. संभागों में कार्यशालाएं: फरवरी 2027 तक प्रदेश के सभी संभागों में FTA से जुड़ी कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी।

4. FTA हेल्पडेस्क: निर्यातकों को समझौतों से जुड़ी जानकारी और सहायता देने के लिए उद्योग संचालनालय में 15 जनवरी 2027 से हेल्पडेस्क शुरू होगा।

मुक्त व्यापार समझौतों से खुलेंगे नए अवसर

कार्यशाला के तकनीकी सत्र में भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव मनीष छाबड़ा ने मुक्त व्यापार समझौतों की उपयोगिता और भारतीय  निर्यातकों के लिए उपलब्ध अवसरों की जानकारी दी। उन्होंने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बताया कि इन समझौतों का लाभ लेकर भारतीय उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच कैसे बढ़ाई जा सकती है। वहीं, उद्योग विभाग के संचालक प्रभात मलिक ने छत्तीसगढ़ के वर्तमान और भविष्य के निर्यात संभावित क्षेत्रों पर जानकारी साझा की।

जिलों को निर्यात केंद्र बनाने पर जोर

कार्यशाला में जिलों को निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने पर भी चर्चा हुई। विदेश व्यापार महानिदेशालय के संयुक्त महानिदेशक डॉ. प्रवीण कुमार ने निर्यात संवर्धन मिशन और जिला स्तर पर उपलब्ध उत्पादों एवं संसाधनों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जोड़ने की संभावनाओं के बारे में बताया।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल, उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार बंसल सहित केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी, विभिन्न जिलों से पहुंचे उद्योग संचालक और उद्यमी मौजूद रहे। सरकार की इन पहलों से प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने और निर्यात को नई गति मिलने की उम्मीद है।